हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां की प्रजा ही सर्वपरी होती है। भारत में आए दिन नए नियम कानून भी बनते है, ताकि इस देश की गरिमा बनी रहे और भ्रष्टाचार से मुक्त रहे। इन्हीं सब बातों को देखते हुए सरकार ने 2005 में RTI यानी की सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया, जिससे आम जनता की सरकारी कार्यों में सहभागिता बढ़ी। इस कानून के आने से हमारे देश में सबको बराबरी का हक मिला है।
यदि आपको भी जानना है कि आखिर आरटीआई में ऐसी क्या खासियत है कि लोग आए दिन इसके ताकत के बारे में चर्चा करते है।
आज के लेख के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और साथ ही इसके अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में साझा करेंगे। इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें।
RTI (सूचना का अधिकार) क्या है?
RTI के नाम से ही पता चलता है कि यह एक विशेष प्रकार का कानून है, जिसके तहत हर नागरिक को सूचना पाने का अधिकार है। इस कानून को 2005 ने पास किया गया था ताकि देश में बढ़ रही भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। इसके अन्तर्गत कोई भी देशवासी, सरकार से सीधे सवाल कर सकता है। कोई भी आम इंसान इसकी मदद से किसी भी सरकारी विभाग में आरटीआई आवेदन देकर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस कानून सिर्फ एक भारतीय के लिए ही वैध है, अन्य देश के नागरिक इसका लाभ नहीं ले सकते है।
सूचना का अधिकार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है?
आरटीआई हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अहम हथियार बन सकता है, जिसकी मदद से हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते है। यह कानून पूरे देश में लागू है, पहले जम्मू और कश्मीर में इसे नहीं लगाया गया है, पर अब अनुच्छेद 370 के हटने से हर जगह इसकी मान्यता है।
इसके अन्तर्गत सभी संवैधानिक पद मौजूद है, जहां से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते है। कोई भी व्यक्ति एक आरटीआई आवेदन के जरिए कोई भी सवाल पूछ सकता है, जिसका जवाब उस विभाग को 30 दिनों के अंदर आवेदक को देना होता है।
आरटीआई से हमें क्या लाभ है?
आरटीआई के आने से संपूर्ण देश में एक क्रांति सी आ गई है, इसके उपयोग से अब हर विभाग में एक पारदर्शिता आ गई है। हम आपको बताएंगे कुछ खास लाभों के बारे में, जो निम्नलिखित दिए गए हैं।
- आरटीआई से आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है और इससे हमारे देश के निवासी सशक्त बनते है।
- इस कानून की मदद से कोई भी व्यक्ति अपनी निजी जानकारी भी जुटा सकते है, जैसे पासपोर्ट, टैक्स रिफंड, पेंशन, इत्यादि। यह सारी जानकारी हर विभाग के पास उपलब्ध रहती है।
- आरटीआई फाइल करके हर सरकारी दफ्तर से आप तथ्य जानकारी प्राप्त कर सकते है, लेकिन कभी भी कोई राय नहीं मांग सकते है और ना ही दे सकते है।
- यदि आपको कहीं करप्शन की संभावना लग रही है, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते है और अपने मुहल्ले के बिजली, पानी, सड़क की समस्या के लिए भी आरटीआई फाइल कर सकते है।
- आरटीआई आपका अपना हक है, इसका उपयोग आप बिना किसी रुकावट के कर सकते है। यहां तक कि एक स्टूडेंट हो कर भी आप सारे जरूरी और वैध जानकारी गवर्नमेंट ऑफिस से ले सकते है।
RTI से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम
यदि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई हो, तो आरटीआई फाइल करने से पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी जुटा ले। आइए, आपको बताते है कुछ खास बातें जो RTI से संबंधित है।
नागरिकता :
कोई भी भारत का नागरिक इस कानून के अंर्तगत आवेदन दे सकता है। किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी सवाल पूछने का अधिकार है, बस सवाल वैध होने चाहिए।
सरकारी संस्था से सुचना:
सरकारी संस्थानों अर्थात किसी केंद्रीय, राज्य या स्थानीय संस्थानों से आप सूचना प्राप्त कर सकते है। वैसे संस्थान, जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है और इसकी स्थापना भी उन्हीं के हाथों की गई हो।
कानून से अलग संस्थान:
कुछ ऐसे संस्थान भी है, जिन्हें इसे कानून से अलग रखा गया है, जैसे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी क्योंकि यहां से जानकारी प्राप्त करके कोई गलत फायदा भी उठा सकता है।
फॉर्म सही से भरना:
आवेदक को कहां से जानकारी प्राप्त करनी है, इसके बारे में पूरी डिटेल हासिल कर ले। आपको एप्लिकेशन एकदम सही नाम और पते के साथ लिखना है अन्यथा या तो आपको जवाब मिलने में देरी हो जाएंगी या फिर आपका आवेदन किसी अन्य विभाग में चला जाएगा।
आवेदन शुल्क:
आवेदन देने के साथ आपको कुछ शुल्क भी देनी होती है, यह फीस मात्र ₹10 होती है। यदि आवेदन देने वाला गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, तो उसे यह शुल्क भी नहीं देनी पड़ती है। लेकिन, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले को कुछ प्रमाण पत्र भी देने होते है। हालांकि, राशि एक ही तय की गई है, किंतु आवेदक राशि विभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकती है।
जरूरी दस्तावेज:
आपको सूचना या फिर कोई जरूरी दस्तावेज़ एक तय समयावधि के अंदर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होता है। सामान्य समय 30 दिनों का दिया जाता है और अतिआवश्यक दस्तावेज़ के लिए 48 घंटे का समय दिया जाता है।
ऐसा नहीं है कि आपने आवेदन दे दिया है और जानकारी आपको मिल ही जाएगी। कुछ कारणों से यह रिजेक्ट भी हो सकता है, यदि आपने जानकारी सही ना भरी हो या फिर आपको बातें क्लियर ना हो। इसके अलावा सही आवेदक शुल्क ना देने पर भी इसे कैंसल कर दिया जाता है।
आवेदन के तरीके:
आरटीआई के अन्तर्गत आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन दे सकते है। आपको जो सुविधा सही लगे, उसे ही चुने।
RTI के तहत आवेदन कैसे करें?
अब हम आपको बताएंगे आरटीआई के तहत आवेदन करने के बारे में। आप चाहे तो ऑफलाइन अप्लाई करें या फिर ऑनलाइन आवेदन दे, कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। यहां हम आपको दोनों ही तरीकों के बारे में बताएंगे।
RTI के लिए ऑनलाइन आवेदन दे
- आरटीआई ऑनलाइन आवेदन देने के लिए आपको इसके ऑफिशियल साइट पर जाना होगा, जिसका एड्रेस rtionline.gov.in
- उसके बाद आपको होम पेज में दिख रहे ‘Click Here for Submit Request’ पर क्लिक करना है।
- अब आपके स्क्रीन पर एक RTI Request Form खुल जाएगा।
- इसके बाद आपको फॉर्म भर लेने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- आगे आपको आरटीआई के लिए मांगी गई फीस को जमा करना होगा। अब आपका आरटीआई के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा हो जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन दे
- यदि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है, तो इसके लिए स्वयं या फिर किसी की मदद द्वारा ऑफिशियल साइट से फॉर्म को सुरक्षित कर ले।
- अब आपको अप्लाई करने के लिए अपने हाथों से आवेदन लिखना होगा और फॉर्म को स्वयं भरना होगा।
- इसके बाद भरे एप्लीकेशन फॉर्म को पोस्टल ऑर्डर द्वारा उस कार्यालय में भेजें, जहां से आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसका जवाब आपको 30 दिनों के भीतर मिल जाएगा।
RTI आवेदन का ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करें?
आपने एक बार ऑनलाइन आवेदन दे दिया है, तो आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते है। इसे देखने के लिए निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले आरटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, आपके स्क्रीन पर होम पेज दिखाई देगा।
- अब होम पेज पर दिख रहे ऑप्शन ‘Check Status’ पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा, यहां आपको अपना पंजीकरण नंबर डालें और एक बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस डालना है।
- आगे कैप्चा कोड भरना है और फिर सबमिट बटन को क्लिक कर देना है।
- अब आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाई देगा, और यह भी दिखेगा कि आपके आवेदन में क्या करवाई की गई है और कहां तक एप्लीकेशन पहुंचा है।
आरटीआई का उपयोग करने का प्रमुख कारण क्या है?
हालांकि, हमारे देश में 2005 में सूचना का अधिकार लाया गया क्योंकि उस वक्त तक कई सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार की शिकायत आने लगी थी और आम नागरिकों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। कई वर्षों तक उनका काम नहीं हो रहा था और देरी होने की वजह भी नहीं बताई जा रही है।
इन सब दिक्कतों को देखते हुए, सरकार ने इस नए अधिनियम को लागू किया। आइए जानते है वो प्रमुख कारण, जिनका वर्णन नीचे किया गया है।
1. संस्थानों का उदासीन रवैया
यदि आपको किसी सरकारी दफ्तर का रवैया उदासीन लग रहा है, तो आप इस पर सवाल उठा सकते है। कई ऐसे संस्थान होते है, जो आपके कार्य पर ध्यान नहीं देते है और आपको इससे परेशानी उठानी पड़ती है, कभी इस दफ्तर तो कभी उस दफ्तर के चक्कर लगाने होते है।
आप आरटीआई के तहत एक आवेदन देकर उस संस्था से एक कॉपी ले सकते है, जिसकी मदद से किसी भी दफ्तर का काला सच सबके सामने आ जाएगा।
2. सरकारी कार्यों में देरी हो
कई बार आपने देखा होगा कि आपके मुहल्ले में सड़क बनवाने की बात साल भर पहले ही की गई थी, किंतु आज तक कोई खोज खबर नहीं रही।
इसके अलावा आपका कोई निजी कार्य भी हो सकता है, जो कई महीनों से एक ही दफ्तर में लटका हुआ है। इन सब देरी के पीछे क्या कारण है, आप उसके बारे के आरटीआई की मदद से पूछ सकते है।
इस कानून से वह दफ्तर आपको सूचना दिलाएंगे कि किस वजह से इन कार्यों में विलंब किया जा रहा है।
3. कुछ विशेष जानकारी
आपको यह जानने का भी पूरा हक है कि आपके एरिया में जो योजना चलाई जा रही है, उसमें कितना खर्चा हुआ है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी अधिकार है कि किसी घटना के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें, जैसे कोई रेल दुर्घटना या फिर कोई प्राकृतिक आपदा, या फिर कोई सड़क दुर्घटना इत्यादि। इन जानकारियों से आपको अदालत में केस लड़ने की भी ताकत मिलती है।
निष्कर्ष
अब अगर आपसे कोई पूछे कि RTI क्या है, तो अपने जवाब के साथ पूरा तैयार रहिएगा। उम्मीद करते है आपको आज का लेख काफी अच्छा लगा होगा और वह सारी जानकारी मिल गई होगी, जिसकी आप तलाश कर रहे है।
हमने आपको आरटीआई फाइल करने भी सिखाया है और साथ ही उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की है। इसी तरह हमसे जुडें रहे और नए नए पोस्ट पढ़ते रहें। यदि आपको सूचना के अधिकार से संबंधित कुछ और जानना हो, तो हमें कमेंट करके जरूर पूछे।